काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिदबिक्री तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६ पारित गरेको छ ।
विद्युत् उत्पादकले आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौतामा झेल्दै आएका समस्या समाधान गर्ने गरी पीपीए विनियमावली पारित भएको आयोगले जनाएको छ ।
विनियमावलीले जलप्रवाहमा आधारित (आरओआर) विद्युत् आयोजनाको पीपीएमा रहेको ५ हजार २५० मेगावाटको सीमालाई पीआरओआरको सीमामा पनि समेटन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
विनियमावलीअनुसार पीआरओरका क्यासकेड आरोआर आयोजनाले पनि अव पीआरओआरको तीन हजार पाँच सय मेगावाटको सीमाभित्र अनुमति पाउनेछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक लगायतका सरोकारवालासँगको लामो परामर्शपछि पारित गरिएको सो विनियमावलीले विद्युत् क्षेत्रका धेरै अस्पष्टता हटाउने आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
गोपालचन्द्र सुवेदीले आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार लेखेका छन् ।
