काठमाडौं । एक वर्षअघि २०७५ साउन २२ गतेदेखि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

१४ महिनादेखि विचाराधीन विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा अहिले पनि दफाबार छलफलकै क्रममा छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार मौजुदा ऐन परिमार्जनका लागि ल्याइएको विधेयकका केही विषयमा सहमति नहुँदा अगाडि बढेको छैन ।

विवादित विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट बढाउने प्रयास पनि असफल भएको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको कोर्टमा विवादित प्रावधानमा सहमति खाज्ने सहमति समितिले गरेको छ ।

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भए पनि संविधानअनुकूलका कानुनी व्यवस्था परिमार्जनले अझै पूर्णता पाएको छैन । सोहीमध्ये एक हो नागरिकता विधेयक । जसको असर संविधानले किटान गरेका नागरिक हक प्रचलनमा समस्या परेको छ । प्रतिनिधिसभाले विधेयकको प्रक्रियामा शीर्ष नेताहरूकै सहजीकरण खोजेपछि विधेयक अगाडि बढेको छैन ।

प्रस्तावित विधेयकका धेरै व्यवस्थामा समितिमा सहमति छ । सामान्य त्रुटि सुधार, जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता लगायतका विवादमा समितिले सहमति गरेको छ । तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा कुन प्रस्तावमा सहमति गर्ने समिति अन्योलमा छ ।

समितिमा तीन विकल्प प्रस्तुत छन् । ती विकल्पमा सर्वसम्मत हुन सकेको छैन । विवाद बढ्दै जाँदा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस अन्तरिम संविधानअनुसार नै अगाडि बढाइएको मौजुदा कानुनकै पक्षमा उभिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयकलाई सकेसम्म सहमतिमा टुङ्ग्याउने आफ्नो प्रयास जारी रहेको बताइन् । उनले चाडपर्व लगत्तै पुनः छलफल गरेर अर्को अधिवेशनको सुरुवातमै विधेयकको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने समितिको तयारी रहेको बताइन् ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले यो समाचार लेखेका छन् ।