काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सेवा र समूमा करिव २० हजार कर्मचारी रिक्त रहेको जानकारी लोकसेवा आयोगलाई पठाएपछि यी पदहरुमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि धेरै संख्यामा विज्ञापन ननिकालेकोले आयोगले पछिल्लोपटक निकालेको विज्ञापन विवादमा परेको थियो ।

संघीय मामला तथा संघीय मामला मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भूपाल बरालका अनुसार रिक्त रहेका र ओएनएम गरी सिर्जना गरिएका नयाँ पदहरुसमेत जोडेर आयोगलाई पठाईएको छ ।

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका आयेजनाहरुका लागि करिव पाँच हजार अस्थायी दरवन्दी एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यी दरवन्दी भने नियमित पदहरु नभएकोले आयोगमा नपठाएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

आयोगले माघको अन्तिम साताभित्र ठूलो संख्यामा लोकसेवा खुलाउने गरी कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पु-याएका बताएको छ ।

आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालले आफू भर्खरै आयोगमा सरुवा भई आएकाले यस विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने जानकारी दिए । आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले आयोगले नियमित प्रकृया अन्तर्गत आयोगको क्यालेण्डर अनुसार काम गरिरहेको बताए । आयोगका अनुसार १७५ उपसचिव र १०० सहसचिव पद लगायत सबै समूह र श्रेणी गरी २० हजारको हाराहारीमा विज्ञापन गर्ने तयारी भईरहेको छ ।

सूचना अधिकारी सुवेदीले संख्याको एकिन भईनसके पनि विगत वर्षहरुभन्दा यो वर्ष ठूलो संख्यामा विज्ञापन हुने जानकारी दिए ।

सो कार्ययोजनाअनुसार प्रशासन, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, लेखापरीक्षणलगायत सबै सेवा समूहमा खरिदारदेखि सहसचिव स्तरसम्ममा नै लोकसेवा खुल्ने निश्चित भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको प्रक्षेपणअनुसार १४ हजार पदमा लोकसेवा खुलाउने गरी आयोगलाई पत्रचार गरेकोमा यो वर्ष थप भई २० हजारको हारहारीमा पुगेको बताईन्छ ।

केन्द्रीय सरकारले रिक्त कर्मचारी दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्दा समायोजनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने दरबन्दीको छुट्टाछुट्टै प्रारूप तयार पार्नेछ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी र समायोजन भएर जाने सम्भावित दरबन्दीको विश्लेषण गरी रिक्त हुने दरबन्दीको प्रक्षेपण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा लोकसेवा आयोगले यो वर्ष ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको हो । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कर्मचारीको नियुक्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेपछि आयोगको काम कम हुँदै जाने बताईन्छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनजस्ता कानुनसमेत बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । साथै कतिपय प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेका छन् भने कतिपय गठनको प्रकृयामा छन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि भने प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको पदपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्नेछ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले भने संघीय सरकार र यसअन्तर्गत रहने कार्यालयका लागि मात्रै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले समायोजन प्रक्रिया समयमै नसक्दा र रिक्त दरबन्दीको निक्र्योल गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोगले यस वर्ष सञ्चालन गर्ने विभिन्न तहको परीक्षा र विज्ञापन प्रकाशन कार्यतालिका प्रभावित हुँदै आएको छ । लोकसेवाले गत वर्ष विज्ञापनको तयारी गरेपनि सरकारको लिखित आग्रहमा परिक्षा तालिका सार्दै आएको थियो । सरकारले कर्मचारी समायोजनका कारण रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउन नसकेपछि लोकसेवाले मंसिर अन्तिम साता पनि प्रशासन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, प्राविधिक पदमा ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्न सकेको थिएन । जसका कारणले सरकासँग आयोग रुष्ट हुँदै आएको थियो ।

समयमै कर्मचारी समायोजन थालेर रिक्त दरबन्दीको प्रक्षेपण गर्न लोकसेवाले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । वार्षिक झन्डै ८ लाख युवायुवतीहरु लोकसेवाको नियमित तयारीमा रहने भन्दै आयोगले सरकारलाई छिटो पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।