काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु काममा लगाइएका राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउन समस्या देखिएको छ ।

सरकारका पूर्व तथा बहालवाला विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई पीएसओ (पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर्स) भन्ने गरिन्छ । पीएसओ अधिकृतसंँगै अन्य प्रहरी कर्मचारीसमेत घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि चर्को विरोध हुन थालेको हो ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट व्यक्तिगत सुरक्षामा खटाइएका अधिकांश प्रहरी कर्मचारी फिर्ता आएको दाबी गरे पनि कतिपय विशिष्ट तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएकालाई फिर्ता गर्न भीआईपी सुरक्षा कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको छ ।

गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी राज्यका पूर्वविशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीसँग मापदण्डविपरीत खटिइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिसकेको बताउँछन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह प्रशासन सुधारको ८२ बुँदे कार्ययोजनामा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बेला व्यक्तिगत शान्तिसुरक्षाको कारण जनाउँदै उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रवक्ता सुवेदीले स्पष्ट पारे । पूर्वप्रहरी अधिकारीको घरमा पठाइएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि फिर्ता गरिएको छ ।

तर पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थ र राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छैनन् । उनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि अहिलेको अवस्थामा कतिको संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउने भन्नेसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

गृह मन्त्रालय सुरक्षा महाशाखाका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी अतिविशिष्ट (भीभीआईपी) सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको तर स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउँछन् ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुईवटै सुरक्षा सङ्गठनले बहाल तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीले व्यक्तिगत सुरक्षाका नाममा घरेलु कामदारका रूपमा प्रयोग गरेका करिब एक हजार प्रहरीलाई फिर्ता गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भने, ‘सुधार गर्न खोज्दा हाकिमहरू धेरै रुष्ट भएका छन् ।’ त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल फिर्ता गर्न कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले यो समाचार लेखेका छन् ।