काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कतारले आप्रवासी कामदारको अधिकारमा सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै हजारौं कामदार तलब र क्षतिपूर्ति नपाएर अप्ठेरोमा परेको पाइएको जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलद्वारा गरिएको पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा यो अवस्था पाइएको बिहीबार जारी गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । एम्नेस्टीले कतारले सन् २०१९ को वर्ल्डकप अघि नै कामदारको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता जनाएको समेत स्मरण गराएको छ । एम्नेस्टीका विश्व मामिला सम्बन्धी उपनिर्देशक स्टेफेन ककबर्नले महिनौँ काम गरेर पनि कामदारहरु एक पैसा नलिइ फर्किनुपरेको समेत पाइएको जनाएका छन् । कामदारहरुले त्यहाँ न्याय माग्नु निरर्थक जस्तै भएको समेत एम्नेस्टीले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
२०१८को मार्चदेखि एम्नेस्टीले केही कम्पनीको अनुसन्धान गर्दा उनीहरुले कामदारलाई केही महिनाअघिदेखि नै तलब दिन छोडेको पाइएको समेत जनाएको छ । एम्नेस्टीले हमटोन इन्टरनेसनल, हमाद बिन खालेद बिन हमाद (एचकेएच) र युनाइटेड क्लिनिङ्गमा अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । ती कम्पनीमा काम गर्ने एक हजार ६२० जना कामदारले सुधारका लागि बनाइएको सरकारी समितिमा उजुरी गरेकोमा अहिले सो संख्या ६ हजार पुगेको अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको रिपोर्टमा जनाइएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले रोजगारदाता र कामदारबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको जवाफ दिएको वक्तव्यमा जनाइएको छ । कामदारले उजुरी गरेको ३ देखि ८ महिना सम्म पनि उनीहरुले न्याय नपाउने गरेको जनाउँदै एम्नेस्टीले उनीहरु आम्दानीबिना न्यायको लडाईँ लड्ने कि घर जाने भन्ने अवस्थामा रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गएको असार महिनामा प्रकाशित गरेको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अनुसन्धान रिपोर्टमा कतारमा २०७५–७६को जेठ मसान्तसम्म १२ लाख ६७ हजार ७४५ नेपाली कामदार रोजगारीको लागि गएको उल्लेख छ ।
