नदी र खोलाबाट अवैधरूपमा बालुवा उत्खननमा संलग्न स्काभेक्टर रोक्न चुनौती देखिएपछि कारबाहीस्वरूप यो वर्ष नियन्त्रणको नयाँ तरिकाअन्तर्गत साङ्लो लगाइएको हो ।

नदीको अवैध उत्खनन गरेर बालुवा निकाल्ने समूहले प्रयोग गर्दै आएका २१ वटा स्काभेक्टरमा ताल्चासहितको साङ्ला लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनसम्बन्धी ‘जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति’को टोलीले स्थलगतरूपमा गरेको अनुगमन र अवैध कार्य नियन्त्रणका लागि खटिएको प्रहरी टोलीले उत्खननमा संलग्न स्काभेक्टर नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नदी एवं खोलामा अवैध कार्य गर्ने तथा त्यसको आसपासमा रोकिएका स्काभेक्टरलाई सोही स्थानमै साङ्लो बेरेर ताल्चा लगाई साँचो कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाइएको छ ।

बर्खाको समयमा जिल्लाको त्रिशूली, तादी, लिखु, कोल्पुलगायतका खोलामा अवैधरूपमा बालुवा झिक्ने समूह सक्रिय भएर दोहन बढाएपछि नियन्त्रणका लागि प्रहरी र प्रशासनले यो वर्ष साङ्लो लगाएर कडाइको प्रयास गरेको हो ।

नदी र खोलामा जारी उत्खनन कार्य रोक्न प्रहरीले नयाँ स्वरूपको सक्रियता चलाए पनि नियन्त्रण भने अझै प्रभावकारी नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

साङ्ले स्काभेक्टरलाई ५० हजार जरिवाना
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको टोलीले अनुगमनका क्रममा एवं प्रहरीबाट साङ्लो कसेका स्काभेक्टरलाई नगद जरिवाना तिराइने भएको छ ।

समितिको बैठकले ‘नदीजन्य पदार्थको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ अनुसार पहिलोपटक साङ्लो लागेका ती उपकरणलाई रु ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष एवं जिसस प्रमुख सन्तमान तामाङले जानकारी दिए ।

“अवैधरूपमा नदी उत्खननमा संलग्न उपकरणको साङ्लो खोल्न जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । केहीले साङ्लै तोडेर पुनःअवैध कार्य गरेको पाइएकाले त्यसलाई थप रु ५० हजार जरिवाना लाग्ने निर्णय भएको छ”, तामाङले भने ।

सङ्कलन भएको सामग्री जफत
समितिको बैठकले अवैधरूपमा उत्खनन गरेर सङ्कलित नदीजन्य सामग्री सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जफत गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जिल्लाको विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा ताँदी, पञ्चकन्या, लिखु, किस्पाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र अवैधरूपमा उत्खनन गरेर थुपारेका बालुवालगायतका नदीजन्य सामग्री जफत गर्न पत्राचार गरेको समितिका अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए ।

ती सामग्रीको घाटगद्दीमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिक्री गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई राजश्व सङ्कलन गर्न भनिएको छ ।

अवैध कार्यमा स्थानीयवासीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म
नुवाकोटका नदी र खोलामा अवैधरूपमा हुने उत्खननमा यहाँका स्थानीयवासीदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिकोसमेत संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संरक्षणका कारण नदीजन्य सामग्रीको उत्खननमा अनुभव हासिल गरेका समूहले विभिन्न स्थानमा उत्खनन क्षेत्रको भाग लगाएर अवैध कार्य गर्ने गरेको स्थलगत अनुगमनमा पाइएको हो ।

अनुगमन गर्न पुगेको टोलीलाई तादी गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पाण्डेले आफ्नो क्षेत्रमा दर्ता नभई दुई वटा क्रसर उद्योग चलेका र दुई स्थानमा स्काभेक्टर प्रयोग गरेर अवैध उत्खनन भइरहेकाले नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।

काम गर्ने स्थान आसपासका बासिन्दादेखि, राजनीतिज्ञ एवं सम्बन्धित स्थानका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतको संलग्नताले अवैध कार्य रोक्न आफूलाई कठिन भएको गुनासो पाण्डेले गरे ।

जिल्लाको कोल्पुखोलामा अवैध उत्खनन रोक्न प्रहरी मौन रहेको ककनी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता खतिवडाको भनाइ छ ।

“खोला किनारमा स्काभेक्टर र सङ्कलित बालुवा प्रहरीको चौकीबाटै देख्न सकिन्छ”, उनले भने, “खोलामा गएका ती उपकरण र त्यसलाई चाहिने इन्धन लैजाँदा रोक्न नसक्नु प्रहरीको कमजोरी हो ।”