वीरगन्ज । पर्साको वन फडानीमा अहिले नयाँ तरीका प्रयोग हुँदैछ । बयलगाडा, ट्याक्टर, मोटरसाइकल, साइकलबाट जङ्गलमा रहेका गोलिया चिरान काठहरू भिœयाउने गरेकोमा अहिले मानिसहरूको काँधमा राखेर काठ तस्करी भइरहेको छ ।

सीमासँग जोडिएका भारतीय क्षेत्रमा तस्करहरूले काँधभरा (काँधमा राखेर ढुवानी गर्ने मानिस) तयार गरेर चिरानका काठहरू पठाउने गरेका छन् । जङ्गलबाट काठ ढुवानी गरेर भारतसम्म पु¥याउनेक्रममा अहिले उनीहरूलाई दैनिक ४ देखि ५ हजारसम्मको आम्दानी हुने गरेको छ । यो पेशामा अहिले साठीभन्दा बढी महिला–पुरुषको सहभागिता रहेको छ ।

बयलगाडा, ट्याक्टर, साइकल, मोटरसाइकलबाट सडक प्रयोग गरी काठ ढुवानी गर्दा वनगस्ती, सुरक्ष्Fाकर्मीहरूको भय हुने गरेकोमा काँधभाराको प्रयोगबाट यस्तो समस्या नदेखिएपछि विगत एक/दुई महीनादेखि यो तरीका अपनाइएको हो । काँधभराहरू जङ्गलबाट काठ तस्करी गरेर सरेह, खेत हुँदै गन्तव्यसम्म पुग्ने गरेका छन् । उनीहरू अहिले वनगस्ती टोली र सुरक्ष्Fाकर्मीको निगरानीमा परिसकेका छैनन् ।

पर्सा जिल्लामा मुख्यतः सोलखपुर, सबैया, बिरुवागुठी, बढनिहार, मनवा, छतिवन टाँडी, रङ्गपुर टाँडी, वसन्तपुरको जङ्गल क्षेत्रबाट रूख कटान गरी गोलिया तथा चिरान काठ तस्करीको माध्यमबाट ल्याउने गरिन्छ । यो क्षेत्रमा बढनिहार र वसन्तपुर सेक्टर वन कार्यालय तथा हरैया, भतौडा, रङ्गपुर, मनवा, छतिवन टाँडी, सोलखपुर, सबैया इलाका वन कार्यालय पर्दछन् ।

तस्करी बढ्नुको कारण
लामो समयदेखि जिल्ला वन कार्यालयले विभिन्न निकायबाट बरामद गरेको काठ तोकिएको समयमा लिलाम बढाबढ गरी उपभोक्तासम्म पु¥याउन नसक्नुको कारण जङ्गल फडानी झनै तीव्ररूपमा बढेको स्थानीयको भनाइ छ । वनगस्ती र सुरक्षा निकायले बरामद गरेका काठ प्रक्रिया पु¥याएर लिलाम गर्नुपर्नेमा लामो समयदेखि लिलाम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा विभिन्न स्थानमा सञ्चय गरिराखेको बरामद काठ सड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

वन क्षेत्रमा अवैध तरीकाले चिरान मिल सञ्चालन
डिभिजन वन कार्यालय, पर्साले वन क्षेत्रभन्दा ५ किलोमिटर टाढा सःमिल सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमविपरीत सञ्चालित सःमिलहरूको निगरानी गरेको छैन । यसैगरी, वन कार्यालयको निगरानी नभएको कारण अहिले अवैधरूपमा थुप्रै सःमिलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । पर्सागढी नपाको पकडिया, बढनिहार, हरपुर, पचरूखी, झिंगना, बहुअर्वा, टिकुलिया, बागेश्वरी, एकटाँगा, बहुदरमाई नपाको डोकैला बहुअरी, सखुवाप्रसौनीको मधुवन मथवल, रामभौरीभाठा, सखुई, जमुनिया, प्रसौनी, कौवावन, देउरवाना, श्रीपुर, पटेर्वासुगौलीको रङ्गपुर, देउरिया, निचुटा, सोनबर्सामा सञ्चालित सःमिल सञ्चालकहरू धेरैले इजाजत लिएका छैनन् । इजाजत लिएकाहरूसँग पनि वैध काठ छैन ।

डिभिजन वन कार्यालयले लामो समयदेखि काठ लिलाम नगरेको अवस्थामा सःमिलहरू कसरी सञ्चालनमा छन् भन्ने कुरा आपैंmमा विचारणीय छ । सःमिलहरूले उपभोक्ताहरूलाई नक्कली बिल दिएर अवैधरूपमा जङ्गल फडानीका काठहरू बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूको खरीद–बिक्री खाता हेर्ने हो भने पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । prateekdaily.com बाट