काठमाडौं : सरकारले वैशाख २७ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो। संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नपाउँदै विधेयक विवादमा पर्यो। नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकको विरोधमा सडक प्रदर्शन गर्यो। सत्तासीन नेकपाको संसदीय दलले मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि काउन्सिल विधेयक चार महिनापछि मात्र राष्ट्रियसभामा पेस भयो। महासंघसँगको लिखित सहमतिअनुसार सत्तासीन नेकपाकै सांसदहरूले उक्त विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। पत्रकार महासंघका माग समेटेर विधेयक सच्याउन सरकार पनि तयार भएको छ।
सरकारले वैशाख १० गते राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो। आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचित पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। आयोगको मागअनुसार विधेयक संशोधन गर्ने जनाउ सत्तापक्षले दिइसकेको छ। त्यसका लागि आयोगसँग कुराकानी गर्ने जिम्मा सत्तापक्षले विपक्षी कांग्रेसलाई दिएको छ। कांग्रेस नेताद्वय डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले आयोगका पदाधिकारीसँग पटकपटक कुराकानी गरिसकेका छन्। सरकार पछि हटेकाले चालु अधिवेशनमै विधेयक अघि बढाउने गरी भद्र सहमति जुटिसकेको सत्तापक्षको भनाइ छ। मानवअधिकार आयोग संशोधन विधेयक चार महिनादेखि संसद्मा अडकिएको छ।
चौतर्फी विरोध खेपेको सरकारले दबाब महसुस गर्दै गुठी विधेयक फिर्ता लियो। वैशाख १७ गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयक असार १० गते सरकारले फिर्ता लिएको थियो। धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध प्रदर्शनपछि सरकार पछि हटेको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फागुन २९ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो। तर, विपक्षी कांग्रेसलगायत सरोकारवालाले विरोध जनाएका कारण उक्त विधेयक संसद्को प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन। बजेट अधिवेशनको अन्तिमतिर आइपुग्दा सरकारले सहमतिका लागि विपक्षी कांग्रेससँग छलफल गरिरहेको छ, तर सहमति जुट्न सकेको छैन।
झट्ट हेर्दा सत्तापक्षसँग झण्डै दुईतिहाइ मत छ। विधेयक पास गर्न मात्र होइन, संविधान संशोधन गर्न पनि ऊसँग पर्याप्त मत छ। तर, सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयकहरू विवादमा परेपछि संसदीय प्रक्रियामा ‘सरकार पछि हट्ने र विधेयक अघि बढ्ने’ गरेका छन्। सरकारले जे गर्दा पनि लाञ्छना लाग्ने गरेकाले सहमतिकै आधारमा विधेयक अघि बढाउने काम भइरहेको सत्तासीन नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ बताउँछन्। ‘सरोकारवाला र विपक्षीको सहमतिमा हामी विधेयक पारित गरिरहेका छौं’, नेम्बाङ भन्छन्, ‘भित्र यस्तो सहमति हुन्छ, बाहिर तिनै साथीहरू सरकार अधिनायकवाद भयो, सरकारले दम्भ देखायो भन्ने गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ।’ दुईतिहाइको सरकारलाई काम गर्न नदिएर कांग्रेसले गलत नजिर राख्न खोजेको नेम्बाङको आरोप छ। ‘आज नेकपासँग दुईतिहाइ छ, भोलि उहाँहरू (कांग्रेस) को सरकार आयो भने के गर्नुहुन्छ ? ’
सरकारलाई काम गर्न अवरोध गर्नेभन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तविपरीतका प्रावधान राखेर कानुन निर्माण गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालको तर्क छ। ‘प्रेस, मानवअधिकार, लोकसेवा, धर्म र संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप हुने गरी कानुन बनाउने कुरा लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन’, सचेतक भूसाल भन्छिन्, ‘सरकार आफैं गलत बाटोमा हिँड्न खोज्ने अनि विपक्षीले काम गर्न दिएन भन्ने आरोप लगाउन मिल्दैन’, भुसालको तर्क छ। संसद्ले कानुन निर्माण गर्दा तत्कालीन लक्ष्य र स्वार्थभन्दा मुलुकका लागि दीर्घकालीन प्रभाव हेरेर बनाउनुपर्ने भुसालको तर्क छ।
गत वर्ष संविधानसँग बाझिने पुराना कानुन संशोधन र मौलिक हकसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउँदा संसद्मा खासै विवाद देखिएन, तर सरकारले पछिल्लोपटक मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोग संशोधन, गुठी संशोधन, भूमि र नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा संशोधन विधेयक ल्याउँदा आलोचना र विवाद भए। ‘केही त कमजोरी होलान्, तर भएको भन्दा नभएको हल्ला गरेर बढ्ता विवाद देखाउने चलन बढ्यो’, सांसद रामनारायण विडारी भन्छन्, ‘सरकारले विधेयक ल्याउँदैमा आत्तिनु पर्दैन। संसद्ले आवश्यक सुधार गरेर विधेयक राम्रो बनाउँछ।’
गलत नियत र मनसाय राखेर सरकारले विधेयकहरू ड्राफ्ट गर्ने गरेको बताउँछन्, संविधानविद् एवं सद्भावनाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। ‘प्रेस, मानवअधिकार, लोकसेवा सबैतिर राज्यले नियन्त्रण गरेर एकतर्फी शासन सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ’ कर्ण भन्छन्, ‘बलियो नागरिक समाजका कारण मात्र सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो।’ सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि संसद्मा गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कर्ण भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीतका कानुन जनप्रतिनिधि निकायले गर्न सक्दैन।’
सरकारले जे ल्याए पनि विरोध गर्नैैपर्ने विपक्षीको धर्मका कारण कतिपय विधेयकमा समस्या आएको तर्क गर्छिन्, नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी। ‘हामीले धेरैपछि आएर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनायौं’ चौधरी भन्छिन्, ‘त्यसलाई बोक्ने सुरक्षा परिषद्को काम र कर्तव्यसम्बन्धी विधेयकमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो।’ सरकारले फिर्ता लिएको गुठी विधेयक पनि नराम्रो नभएको चौधरीको तर्क छ। ‘राजधानीको समस्या फरक होला, तर काठमाडौं बाहिर गुठीसम्बन्धी वर्षौको समस्या समाधान गर्ने त्यही विधेयक थियो’ चौधरी भन्छिन्, ‘अब सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर गुठी समस्या समाधानमा जोड दिनैपर्छ।’ सरकार र संसद् जिम्मेवार नहुँदा केही विधेयक पारित भएर पनि विवादमा छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको राहदानी संशोधन र भूमिसम्बन्धी विधेयकमा सरकार र संसद् दुवैले अपेक्षित जिम्मेवारी बहन नगर्दाका परिणाम हुन्। कतिपय विधेयक सीमित स्वार्थ समूहका लागि मात्र पारित हुँदा सिंगो संसद्को गरिमामाथि पनि प्रश्न उठेका छन्।
भूमि विधेयक सच्चिँदै
प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको भूमिसम्बन्धी विधेयक पनि सच्चिने क्रममा छ। हदभन्दा बढी जमिन ओगट्ने जमिनदार र भूमाफियाका पक्षमा प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक पारित गरेको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्रियसभाबाट सच्याउने पहल भइरहेको छ। विधेयकमा एकपटकका लागि हदभन्दा बढी जमिन राख्न पाउने र बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विभिन्न कम्पनी, प्रतिष्ठान, निगम वा संस्थाले हदभन्दा बढी जमिन राख्न पाउने र प्लटिङ गरेर जग्गाजमिन बेचेर अथाह कमाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
अझ रोचक पक्ष त सरकारले प्रस्तावै नगरेको बुँदा राखेर समितिबाट विधेयकलाई भूमाफियाको पक्षमा पारियो। कसका कारण यस्तो चलखेल भयो भन्ने जवाफदेहिता समितिका कोही पनि सदस्य लिन चाहन्नन्। ‘ध्यान पुग्न सकेन’ भन्ने समितिका सभापति कृष्ण दाहालको भनाइले मात्र समितिको प्राविधिक कमजोरी मान्न सकिन्न। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले देशका विभिन्न भागमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै सच्याउने पहल गरिरहेको छ। छलफलमा विधेयक सच्याउने सुझाव आएको छ। समितिका अधिकांश सदस्यहरू पनि विधेयक सच्याएर अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छन्।
राहदानीमा दुई सभाबीच जुँगाको लडाइँ
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही बुँदा तोकेर थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभालाई फिर्ता गरिन्। विधेयकका केही बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाले एकलौटी पारित गरेर पठाएको भन्दै राष्ट्रियसभाका केही सांसदले राष्ट्रपतिसमक्ष गुनासो पोखेका थिए। सबै प्रक्रिया पुर्याएर उक्त विधेयक पारित गरेकोे प्रतिनिधिसभाको दाबी थियो।
आफ्नो दाबीलाई कायम राख्न प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा छलफलै नगरी बिहीबार पुनः सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो। राष्ट्रियसभाले विधेयकका केही बुँदामा प्रश्न उठाएकाले राष्ट्रियसभाले नै थप छलफल गरोस् भनेर प्रतिनिधिसभाले छलफल गर्न नचाहेको संसद्का कर्मचारीहरू बताउँछन्। राहदानी विधेयकमा दुई सभाबीच जुँगाको लडाइँ भएकाले राष्ट्रियसभालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। राष्ट्रियसभाले विधेयकमा परिमार्जन गरे पनि प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई स्वीकार नगरे पुनः पुरानै विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष लालमोहरका लागि पुग्नेछ।
काम पहिले, कानुन अहिले
सरकारी निकायमा जनताका काम रोकिँदा अधिकांश कर्मचारीको एउटै जवाफ हुन्छ, ‘कानुन नै छैन, कसरी काम गर्ने ? ’ सम्भवतः पहिलोपटक संसद्बाट यस्तो कानुन बन्दै छ, जसको काम सरकारले एक वर्ष अघिदेखि नै गरिरहेको छ, तर कानुन भने बल्ल बन्दै छ। संसद्ले कानुन नबनाउँदै तामझामका साथ सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने र वितरण गर्ने काम गरिसकेको छ। तर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने भदौ १० गते मात्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो। राष्ट्रियसभाबाट पारित हुनै बाँकी छ।
सरकारलाई काम गर्न अवरोध गर्नेभन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तविपरीतका प्रावधान राखेर कानुन निर्माण गर्न खोज्दा समस्या आउनु स्वाभाविक हो।
केही सांसदहरूले परिचयपत्र बाँड्ने काम भइरहेकाले यतिखेर किन कानुन बनाउनुपर्यो भनी प्रश्न पनि उठाए। तर कानुन बन्दै छ भनेर न सरकारले परिचयपत्रको काम रोक्यो, न त सांसदहरूले नै पुरानो कामका लागि अहिले कानुन किन चाहियो भनेर विधेयक नै रोक्न सके।
.कोल घुमाइमा नागरिकता विधेयक
एउटा गाउँ खाने कथा छ, ‘दिनभरि घुम्यो, राति जहींको तहीं के हो ? त्यसको जवाफ हुन्छ– कोल। त्यस्तै अवस्थामा छ नागरिकता संशोधन विधेयक। एक वर्षदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथि सांसदहरूले अनेक जोड र कोणबाट बहस र छलफल गरिरहेका छन्। विधेयकका प्रस्तावित बुँदाभन्दा माथि पुगेर विधेयकमार्फत संविधान संशोधनसम्मका प्रस्ताव पेस भएका छन्, समितिमा। तर मुख्य विवादित विषयमा माखो मर्न सकेको छैन।
वैवाहिक अंगीकृतलाई कति वर्षपछि नागरिकता दिने, अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कि नदिने र टोली बनाएर नागरिकता वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन। सांसदहरू जति उफ्रे पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति नभई नागरिकता विधेयकमा सहमति नजुट्ने नेकपाका एक सांसदले बताए। विदेशी बुहारीलाई ७ र विदेशी ज्वाइँलाई १५ वर्षपछि मात्र नेपाली अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरूको मत छ।
लोकसेवामा पनि उस्तै
सरकारले ल्याएको लोकसेवा आयोग संशोधन विधेयक पनि विवादमा परेको छ। संवैधानिक आयोगको बजेट खर्च गर्ने अधिकार खोसेर विधेयक आएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मानवअधिकारपछि लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक आएको विपक्षी कांग्रेसको आरोप छ। आयोगलाई आफ्नो बजेट आफैं खर्च गर्ने स्वतन्त्रता खोसेर विधेयक आएको बुझाइ छ। आयोगको दफा ४७ मा ‘नेपाल सरकारले आयोगका लागि बजेटमा छुट्ट्याएको रकम प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्न पाउने’ प्रस्ताव गरेको छ।
लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ८ मा विविध शीर्षकअन्तर्गतको बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था छ। आयोगलाई यो स्वतन्त्रता २००८ सालदेखि रहेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ। ‘संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुन्छ’, संविधानविद् एवं सद्भावनाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘बजेट व्यवस्थापन सरकारले गर्ने कुराले आयोगलाई दास बनाउँछ।’ सत्तापक्षले उक्त विधेयकमा सहमतिका लागि आयोगसँग परामर्श सुरु गरिसकेको बताएको छ।
राज्य व्यवस्थामा फरक दृश्य
विगतमा सार्वजनिक लेखा र राज्य व्यवस्था समितिको चर्चा र महत्त्व निकै थियो। निर्णयमा प्रक्रियामा अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती र बाहिरी प्रभावका कारण राज्य व्यवस्था समिति पछिल्ला दिनमा खस्किँदै गएको छ। राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू यही समितिमा छलफल हुने गर्छन्। समितिको छलफलमा झट्ट हेर्दा को सत्तापक्ष र को विपक्ष भनेर छुट्ट्याउन गाह्रो हुने गर्छ। सत्तापक्षका केही सांसद सरकारले जे ल्याए पनि विरोधमा उत्रने र विपक्षी दलका केही सांसदहरू सरकारको बचाउमा उत्रने गरेका छन्।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भए पनि राज्य व्यवस्थाको छलफलमा दुई दलका सांसदहरू अलगअलग कित्तामा छुट्टिएर बहस गर्ने गर्छन्। पूर्वमाओवादीका यशोदा सुवेदी गुरुङ, पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, जनार्दन शर्माहरू सरकारको विपक्षमा देखिन्छन्। तर विपक्षी कांग्रेसका दीलेन्द्र बडु, देवेन्द्रराज कणेलले सरकारले पेस गरेका विधेयकका पक्षमा बहस गर्ने गर्छन्। नागरिकता संशोधन विधेयकमा भने कांग्रेसका कणेल र मधेसकेन्द्रित दलको समान धारणा छ।
वीरगंज संजाल
