पत्रकारितामाथि अनेक फिल्महरु बनेका छन् । बलिउडले पत्रकारको हुलिया परिवर्तन गरिदिन्छ– पहिले दाह्रीवाला, झोलाछाप आदर्शवादी हुन्थे भने अहिले टीभी माइक लिएर मानिसहरुलाई बेतुकका सवाल सोध्दछन् । तर, हलिउमा कयौं राम्रा फिल्महरु निर्माण भएका छन् । उदाहरणका लागि ‘सिजिटन केन’, ‘अल द प्रेसिडेन्ट्स मेन’, ‘द पोस्ट’, ‘स्पटलाइट’ र यहाँसम्म कि ‘द फ्रन्ट पेज’ ।
हम्फ्री बोगर्ट अभिनित ‘डेडलाइन यूएसए’ (१९५२) का बारेमा थोरैलाई मात्रै थाहा छ । जुन अपराध कथामा आधारित फिल्म थियो । जसमा एक सम्पादक एक आपराधिक समूहको नाइकेसँग लड्छ । साथै उसले आफ्नो अखबारका मालिकहरुको अखबार बिक्री गर्ने प्रयासको डटेर विरोध गर्दछ ।
पहिलो पिँढीका पत्रकारहरुका लागि यो फिल्म विगतका समाचारपत्रका कार्यालयहरुको याद ताजा गराउने माध्यम बन्न सक्छ– खटखट गरिरहेको टाइपराइटर, टेलिटाइप, अनुभवि समाचार सम्पादक, चुट्किला सुनाउँदै दिनभर समाचारका पछि दौडिने पत्रकारहरु– यि सबै मिलेर पुरानो समयको न्युज रूमको वातावरण जीवन्त गरिदिन्छ ।
तर, भारतमा हरेक पत्रकार विशेष गरी जो यो पेशामा अपेक्षाकृत रुपमा नयाँ छन् उनीहरुलाई यो फिल्म हेर्न सिफारिस गर्न चाहन्छु । र, यदि उनीहरुलाई यो केही बढी नै पुरानो लाग्छ भने (यद्यपि त्यस्तो छैन । फिल्मको कथाले सबैलाई बाँधेर राख्ने क्षमता छ) म उनीहरुलाई कम्तिमा पनि तल दिइएका क्लिप हेर्ने सल्लाह दिन्छु । जसमा बोगर्ट, जो सम्पादक हुन्, अखबारको महत्व र यसको मूल्य–मान्यताहरुका बारेमा बोलीरहेका हुन्छन् ।
कयौं घटनाहरु (जसमा हालैका घटनाहरु पनि समावेश छन्) मा भारतीय मिडियाको अत्यन्तै खराब छबि पेस गरिएका कारण पनि मलाई यो फिल्मको याद आएको हो ।
अहिले मिडियाको ठूलो समूह (जसमा छापा र टीभी मिडिया पनि समावेश छ) सरकारको ‘चारण’ (राजा आदिको यश र कीर्तिको वर्णन गर्ने व्यक्ति) बनिसकेको कुरा कसैबाट लुकाएर नलुक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । र, यहाँसम्म कि ति अखबार जसले आफूलाई स्वयम् ‘सन्तुलित’ र ‘मध्यमार्गी’ मान्दछन्, उनीहरुनै त्यस्ता गम्भीर समाचारहरु पछाडिको पेजमा धकेलिरहेका हुन्छन्, जुन समाचार सरकारलाई आफ्नाविरुद्ध लाग्न सक्छ ।
निजी मामिलामा पत्रकार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रतिको आप्mनो झुकाव लुकाउँदैनन् । जहाँसम्म ‘निष्पक्ष’ पत्रकारको सवाल छ, कुनै पक्ष लिने स्थानमा लाचार र अस्पष्ट विचार व्यक्त गर्दछन्, उनका बारेमा जति थोरै भन्यो त्यति नै राम्रो छ ।
फेरि पनि सरकारद्वारा अनुच्छेद ३७० लाई निष्कृय गर्दा र सञ्चारका सबै साधनहरु काटेर पूरै राज्यलाई बन्दीगृह बनाउँदा पत्रकार, सञ्चार माध्यम र पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरुका छाता संस्थाहरुले देखाएको व्यवहार अत्यन्तै लज्जास्पद भन्दा कम्ता थिएन ।
आम काश्मीरीका कष्टमा गम्भीर समाचार, मजबुत सम्पादकीय । उनीहरुको पक्षमा बोल्ने र संकटमा परेको राज्यका पत्रकारहरुका साथ एकजुट हुने कुरा भुलिदिनुस्, भारतीय मिडिया र पत्रकारहरुका संगठनहरुको व्यवहार या त संदिग्ध रह्यो या उनीहरुले आफ्नोतर्फबाट सेन्सरशिप थोपर्ने प्रयास गरे ।
भारतीय प्रेस काउन्सिल पत्रकारहरुको संगठन होइन तर यसबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सुरक्षा हुने अपेक्षा गरिन्छ । काउन्सिलका अध्यक्ष एकतर्फी रुपमा काश्मीरी सम्पादक अनुराधा भसीनद्वारा सुप्रीम कोर्टमा सञ्चारमा लगाइएको प्रतिवन्ध हटाउन माग गर्दै अदालतमा दायर गरिएको रिटको विरोधमा लागे ।
यद्यपि, काउन्सिलका अध्यक्षको ‘नोट’मा सञ्चारमा पूर्ण प्रतिबन्ध र राष्ट्रिय हितका बीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि अदालतलाई सहयोग गर्ने मनसाय जस्तो देखिन्छ । तर, यो पूर्ण रुपले अनावश्यक कदम थियो, जसको आधार प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने सोचमा टिकेको थियो ।
दिल्ली प्रेस क्लबले काश्मीरबाट आएको एक ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ समूहलाई त्यहाँ रेकर्ड गरिएका कुनै पनि भिडियो देखाउन अनुमति नै दिएन । यस बीचमा इन्डियन विमेन्स प्रेस कर्प (जो केवल महिला पत्रकारहरुलाई मात्रै आफ्नो सदस्य बनाउँदछ) ले उसको परिसरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजनाका लागि भीम आर्मीद्वारा गरिएको बुकिङ रद्द गरिदियो ।
यद्यपि, त्यो पत्रकार सम्मेलन काश्मीरका विषयमा भने थिएन । तर, त्यसका पछाडि पनि तर्क त्यही थियो र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणमा आफ्नो इच्छाको सहभागिता अत्यन्तै लज्जाजनक हो । र, यसमा कसैले पनि आफूले चालेको कदमका विषयमा कुनै प्रकारको स्पष्टिकरण दिन आवश्यक नै ठानेनन् । केही घटनामा मिडिया मौन रहे । पत्नी राधिकाका साथ बिदा मनाउन विदेश जान लागेका प्रणय रायलाई विमानस्थलमा रोक्दा मिडिया संगठनहरुद्वारा कुनै ठोस विरोध दर्जनै गरिएन । न अखबारहरुले नै यस विषयमा कुनै कडा टिप्पणी गरे ।
भारतमा सामूहिक पत्रकारिता संगठन परम्परागत रूपबाट कमजोर रहेको छ । पुराना प्रेस संघ अस्तित्वमा छैनन् । यहाँसम्म कि आफ्ना स्वर्णिम दिनहरुम पनि उनीहरु तलव र कामको परिस्थितिहरुसँग बढी अलमल्ल रहन्थे न कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बारेमा ।
यसअघिका सरकारद्वारा कहिलेकाहिँ लगाइने प्रतिबन्धको विरोध गरिन्थ्यो । संकटकालको समयमा केही प्रतिरोध पनि भएको थियो । यद्यपि त्यो आवश्यकता अनुरुप भने थिएन ।
पर्दा पछाडि धेरै कुराहरु भइरहेका छन् । अखबारका व्यवस्थापकहरु र सम्पादकहरुले केवल घुँडामात्रै टेकेका छैनन्, बरु उनीहरुले आफ्नो चारै दिशामा आफ्नैतर्फबट लक्ष्मण रेखा खिचेका छन् । यस्तो लाग्छ कि उनीहरुको आत्मामा सरकारको आत्मा समाहित गरिएको छ र उनीहरु कोपभाजन बन्ने परिस्थितिबाट जोगिएर बचेर रहन चाहन्छन् ।
यो स्थिति लामो समयदेखि तयार भइरहेको थियो । वर्षौंदेखि पत्रकारहरुले कर्पोरेट जगतका बारेमा (विशेष गरी व्यापारिक घरानामा, संयोगले सबैभन्दा ठूला विज्ञापनदाता पनि हुन्छन्) खुलेर लेख्न सकेका छैनन् । अन्तिम पटक हामीले कुनै कम्पनीका बहीखाताका बारेमा गम्भिर रुपमा अनुसन्धान गरिएको कुन आर्थिक अखबारमा देखेका थियौं ?
कर्पोरेट रिपोर्टिङको नाममा पाखण्ड गरिन्छ, जो कम्पनीको प्रेस रिलिज र जनसम्पर्क कार्यविधिमा आधारित हुन्छन् । राजनीतिक रिपोर्टिङका नाममा भाजपा (र मुट्ठीभर नेताहरु) को उपलब्धीहरुको बखान, विपक्षको भत्र्सना र सत्ताधारी पार्टीको आलोचना कुनै आवाज दबाउनबाहेक सायदै गरिन्छ ।
अहिले केही पत्रकार एक कदम अझै अगाडि पुगेका छन् । अरुण जेटलीको मृत्युपछि चाप्लुसीले भरिएको टिप्पणीहरु आएका छन् । पत्रकारहरु दिवंगत नेताका साथ आफ्नो नजिकको सम्बन्ध देखाउने होडबाजी मात्रै नभएर उनलाई आफ्नो साथी, मार्गदर्शक र गुरु पनि घोषित गर्न थालेका छन् ।
जब पत्रकारहरु ‘राष्ट्र हित’ को नाममा सरकारका हरेक कदमको तारिफ गर्न लाग्छन् र आफ्नो बचाउका लागि देशभक्तिको आड लिन्छन् भने यो स्पष्ट रुपमा पेशागत नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिनु समान हो ।
सत्ता–प्रतिष्ठान, चाहे त्यो सरकार होस् अथवा सत्ताधारी पार्टी वा वास्तवमा कर्पोरेट क्षेत्र– सधै घूस वा धम्कीबाट कसैलाई आफूसँग मिलाउँदैन । यसले केवल मिडियालाई व्यवस्थाको हिस्सा बनाउँछ । पत्रकार सत्ताधारीहरुको बोली बोल्न सुरु गरिदिन्छन् । पत्रकारिता कुनै समयमा सत्ताका सामु सत्य बताउने नाम थियो । तर, अब यस्तो रहेन ।
भारतीय मिडियामा पेशागत मूल्य–मान्यताको स्तर यति तल गिर्नुमा कुनै अचानक भएको घटना जिम्मेबार छैन । यो कयौंं वर्षदेखि हुँदै आएको थियो । जसको कुनै पनि क्षेत्रबाट प्रभावकारी रुपमा प्रतिरोध भएन । पत्रकारहरुले आफ्नो इच्छाले आफ्नो स्वतन्त्रता समर्पण गरिदिए ।
सरकारको हस्तक्षेप वा प्रबन्धनको दबाबमाथि आरोप लगाउनु एक कमजोर बहाना हो– मिडियाकर्मीले स्वयम्लाई आफ्नो महान आदर्शहरुबाट टाढा गरिदिएका छन् । उनीहरुले आवाजविहीनको आवाज बन्ने अथवा सत्ता पक्षसँग जवाफदेहिताको माग गर्ने आफ्नो भूमिका भुलिसकेका छन् । यदि उनीहरु स्वयम् व्यवस्थाको हिस्सा बने भने कसरी व्यवस्थासँग प्रश्न सोध्लान् ?
