काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सञ्चालनको जिम्मा तत्कालका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सुम्पिएको छ । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ को प्रावधान अनुसार निवृत्तभरण कोषको गठन नभएसम्म यसको जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई नै सुम्पने निर्णय भएको हो ।

ऐनमा कोषको गठन नभएसम्म सरकारले कुनै पनि निकायलाई कोष सञ्चालन सम्बन्धी काम गर्ने गरी तोक्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषले नै कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएको छ । ‘निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५’ चैत १२ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । यो ऐन प्रमाणित भएपछि सरकारी सेवामा भर्ना भएका कर्मचारीको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था यस ऐनअनुसार हुने प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ ।

कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणलगायत रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि निवृत्तभरण कोषको स्थापना गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । कोष स्वचालित र संगठित संस्था हो । यसले चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, सञ्चय गर्न, बेचबिखन गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

के छ व्यवस्था ?

कोषमा कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गर्ने र सो रकममा नेपाल सरकारले शत प्रतिशत थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बेतलबी, असाधारण बिदा वा निलम्बनमा परेको बेला यस्तो रकम कट्टा नहुने व्यवस्था छ ।

निलम्बनको अवधिमा अभियोग प्रभाणित नभई निलम्बन फुकुवा भएमा भने एकमुष्ट सरकारले रकम कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ । कोषमा प्रत्येक कर्मचारीको छुट्टै व्यक्तिगत निवृत्तभरण खाताको व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।

२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रुपमा आजीवन निवृत्तभरण पाउँछन् । सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारीको निधन भएमा उसको पति वा पत्नीले पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै कर्मचारी भविष्यमा अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको अवस्थामा भने उसको कट्टी भएको रकम र त्यसको ब्याजमात्र उपलब्ध गराइन्छ । निजामती सेवा, नेपाली सैनिक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षक सेवामा आबद्ध कर्मचारीलाई यस कोषमा आबद्ध गरिएको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष पेन्सनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको हो । राज्य कोषबाट पेन्सनका लागि मात्र बर्सेनि ५० अर्बभन्दा माथि खर्च हुन थालिसकेको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि पेन्सनका लागि सरकारले छुट्याउने ठूलो रकम बच्ने छ । कोषले भुक्तानी गर्ने निवृत्तभरण वा उपदानको आवश्यक रकम हरेक वर्ष सरकारले कोषलाई उपलब्ध गराउने प्रावधान ऐनले समेटेको छ ।

विभिन्न ऋणपत्र, वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेप, मुद्दती डिपोजिट, कुनै उद्योग तथा संगठित संस्थामा ऋण लगानी र बैक तथा वित्तीय संस्थामा शेयर लगानी गर्न सक्ने सुविधा कोषलाई दिइएको छ । नेपाल सरकारका परियोजना, सरकारले बिक्री गर्ने ट्रेजरी बिलमा समेत कोषले लगानी गर्न सक्छ ।

कोषको सञ्चालन गर्न कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था रहेको छ । कोष गठन नभएको अवस्थामा भने तत्कालका लागि कर्मचारी सञ्चयकोषबाटै कोषका कार्यक्रम संचालनको निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा कानूनबमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकासपछि पाउने निवृत्तभरण वा उपदान रकम व्यवस्थित गर्न कोषको गठन गरेको हो ।