काठमाडौं : सांसदहरुले विश्वविद्यालयका सहकुलपतिको अधिकार ऐनमै किटान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ माथि दफाबार छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सांसदहरुले कुलपतिको अनुपस्थितिमा सहउपकुलपतिले अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने ऐनमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन्।

नेपालमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ।

विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक र सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा दलित, अपाङ्गता र विपन्न वर्गका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षामा निःशुल्क हुने गरी कानून तर्जुमा गर्ने समितिमा मतैक्यता छ। उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरुले विश्व विद्यालयमा भर्ना भएका दलित, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न छात्रछात्राका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने विषय ऐनमै उल्लेख गर्न सुझाव दिएका थिए।

विपन्न भन्नाले सरकारद्वारा तोकिएको आयभन्दा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई जनाउने उल्लेख गरिएको छ। दलित विद्यार्थीका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा एक पटक भर्नाका लागि तोकिएको सिट सुरक्षित गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरी तथा अपाङ्गता भएका छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्न पनि बैठकमा सहमति भएको छ। सरकारले जेहेन्दार, विपन्न र आरक्षित कोटा तोकेर छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ।