काठमाडौं : निजामती कर्मचारीको उमेर हद अन्ततः ६० वर्ष पु¥याइने भएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने विषयमा सहमति जुटेको हो । मुलुकको प्रशासन हाक्नेगरी बनाउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हाल निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेर हद ६० भएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनमा पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नै हुनेछ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐनको मार्गदर्शक ऐन हुनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद हाल कायम रहेकै ५८ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, हाल सो विधेयकमाथि छलफल गर्दा सांसदहरू कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन समहत भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । राज्य व्यवस्थामा छलफल हँुदा निजामती, स्वास्थ्य, र न्याय क्षेत्रमा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उमेर हद समान बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

हाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी र शिक्षकको उमेर हद ६० वर्ष रहेको छ भने न्यायाधीशको उमेर हद ६३ वर्ष रहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले सबै राष्ट्रसेवकको उमेरमा समानता कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव समितिसमक्ष राखेका थिए । अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै स्वास्थ्य सेवालाई पनि गाभिने भएकाले स्वास्थ्य सेवामा रहेको उमेर हदको ६० वर्षे प्रावधानअनुसारकै व्यवस्था गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्थामा दफावार छलफल गर्नेक्रम सकिएको छ । सम्भवतः भदौको दोस्रो सातासम्म प्रतिनिधिसभामा पारित गर्नेगरी तयारी अगाडि बढाइएको बताइएको छ ।

‘सहकार्य सहअस्तित्व र समन्वयका लागि केन्द्रका कर्मचारी’

संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार नै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वमा केन्द्रका कर्मचारी पठाउनेगरी प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा केही सांसदहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रका कर्मचारी पठाउन नहुने पक्षमा लागे पनि धेरै सांसदहरू भने संविधानको मर्मअनुसार पनि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न केही महŒवपूर्ण पदमा केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्नेमा सहमत देखिन थालेका छन् । जसअनुसार, प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा केन्द्रीय सरकारका कर्मचारीलाई पठाइनेगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिनेछ ।

ट्रेड युनियन कायम रहने

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन यथावत् रहनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । संघमा कर्मचारी युनियन रहेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन रहने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुमा विधेयकमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन नराख्ने प्रस्ताव गरे पनि पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रेड युनियन रहने अभिव्यक्ति दिएपछि विधेयकमा थप गरिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।