वीरगञ्ज । खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली, २०८१ को कार्यान्वयन र क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल सरकारका जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री प्रदीप यादवले दातृ निकाय र विकास साझेदार संस्थाहरूसँग वाश क्षेत्रका लागि अधिकतम लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्।
मन्त्री यादवले कार्यक्रममा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै भने, “नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसका आधारमा, २०७९ मा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन लागू भएको थियो र माघ १० गतेदेखि खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।”
कार्यक्रममा उनले, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको बजेट घट्दो क्रममा रहेको र २०३० सम्म सबैको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्याउने दीगो विकास लक्ष्य (SDG) नं. ६ प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, “यसका लागि आवधिक योजनामा तोकिएका लक्ष्यहरू कहिल्यै पूर्ण रूपमा हासिल गर्न नसकिएको छ। २०८५/८६ सम्म पूरा गर्नुपर्ने सोह्रौं योजनाको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण छ, तर नेपाल सरकार यसका लागि लागिरहेकाछ।”
मन्त्री यादवले दातृ निकाय र विकास साझेदारलाई वाश क्षेत्रमा उच्चतम लगानी गर्न आवश्यकताको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएका छन्। “नेपाललाई २०७६ मा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न हामी सबैले हातेमालो गरेका जस्तै, अब गुणस्तरीय खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइको पहुँच पुर्याउन पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल सरकार अभियानको नेतृत्व गर्न तयार छ,” उनले थपे।
कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै नेपालीको घरघरमा स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित सरसफाइ पुर्याउने अभियान सफल बनाउन आवश्यक कदमहरू उठाइने बताए। यस उद्देश्यलाई पुरा गर्न दातृ निकाय र विकास साझेदार संस्था समेतको सहयोग अत्यन्त आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले जोड दिए।
यस कार्यक्रममा विकास साझेदार संस्थाहरूले आगामी वर्षहरूमा वाश क्षेत्रमा उच्चतम लगानीका लागि छलफल गर्न सन्देश पठाएका छन्।
