काठमाडौं | चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १ हजार २ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य समयमै तोके पनि किसानले बिक्री गर्दा मूल्य पाएका छैनन् । किसानले धान बिक्री गर्दा प्रतिक्विन्टल १६ देखि १७ सय रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । व्यापारीले खरिद नगरे सरकार आफैंले किन्ने दाबी गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार भएको छैन । जसले गर्दा किसानले आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । ‘सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे जानकार थियौं, तर धान बिक्री गर्दा प्रतिमन (४० किलो) को ६ सयदेखि साढे ६ सय रुपैयाँ मात्रै पाएका छौं,’ झापाकाकिसान नेत्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘अहिलेको मूल्यले लागत पनि उठेन । अब त खेत बाँझो राखे पनि भयो ।’

सस्तोमा धान पाएपछि व्यापारीहरू घरमै किन्न आउने गरेको उनको भनाइ छ ।झापाकै किसान टीकाराम लिम्बूले पनि धान प्रतिमन ६ सय रुपैयाँमा बिक्री भएको जनाए ।गत वर्षको तुलनामा धानको मूल्य आधाले घटेको उनको गुनासो छ ।

‘अहिले प्रतिमन ६ सय रुपैयाँ चले पनि मूल्य घटेर ५ सयमा झर्ने चर्चा छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा धान बेच्ने कि के गर्ने, अन्योल छ । धान बिक्री गर्दा लागत उठ्दैन, बिक्री नगरौं मौज्दात राख्ने ठाउँ छैन ।’ सरकारले चैते धान खरिद नगर्दा किसानले मूल्य नपाएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्षको तुलनामा सरकारले यसपालि चैते धानको खरिद मूल्य बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेकामा अहिले बढाएर प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा कायम गरेको छ । तर मूल्य तोक्नेबाहेक केही नगरेको किसानको गुनासो छ ।

‘एकतर्फ चैते धानको अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिदबिक्री भइराखेको छ । अर्कोतर्फ धान बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा पनि पुगेको छ । सरकारले मूल्य तोकेर मात्र छाडिदिँदा किसानको बिगोज भएको छ,’ अखिल नेपाल किसान महासंघकी महासचिव सरिता भुसालले भनिन्, ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान किन्नुपर्ने हो, तर तयारी मात्रै ग¥यो, धान किनेन, जसले गर्दा किसानले मूल्य पाएनन् । किसानहरू कौडीको भाउमा बिक्री गर्न बाध्य भए ।’

औपचारिकताका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिने तर खरिद गर्ने व्यवस्था नगरी किसानलाई झुक्याउने, हतोत्साही र निराश बनाउने काम भएको उनले बताइन् । महासंघले चैते धान तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्न र निर्धारित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी शोधभर्ना दिनसमेत माग गरेको छ । ‘सरकारले धान खरिदमा ढिलासुस्ती, बहानाबाजी गर्ने र निर्धारित मूल्य बराबरको शोधभर्ना भुक्तानी नदिए धान उत्पादक किसान कडा कदम उठाउन बाध्य हुनेछन्,’ भुसालले भनिन् ।

चैत धानमा मूल्य नपाएको अवस्थामा सरकारले यही धानमार्फत चामलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने गरी चैते धान खेती प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन योजना छ । यसबाट थप १२ लाख टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार चैत धान १ लाख २० हजार हेक्टरमा खेती गरिन्छ । चैत धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५ टन छ । वर्षको ५ लाख टन उत्पादन हुन्छ । तर उत्पादनले बजार, मूल्य पाएको छैन । धान उत्पादन बढाउन र किसान प्रोत्साहन गर्न सरकारले पहिलो प्राथमिकता धान किन्नुपर्ने नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमल्सिनाले जनाए । तर पूर्वी जिल्लामा किसान समस्यामा परेको उनले जनाए । ‘झापा, मोरङ, सुनसरीसँगै चितवनका किसानले पनि मूल्य नपाएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘किसानले चैते धान राम्रो उत्पादन गरेका छन्, तर मूल्य पाएका छैनन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तत्काल खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

चैते धान खरिदको योजनामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जनाए । ‘चैत धानमा बढी भिजेको हुन्छ, त्यसलाई सुकाउनुप¥यो, खाद्यसँग त्यो सुविधा छैन । धानको माग पनि न्यून छ, चिउरा मात्रै बनाउने हो,’ आचार्यले भने, ‘यद्यपि चैते धान खरिदको सन्दर्भमा मन्त्रालय, संघसंस्थाहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’

चैते धान भिजेकै कारण व्यापारीकै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आचार्यको भनाइ छ । ‘बर्खे धानको हकमा भने बजार (व्यापारी) को माग बढी हुन्छ । मूल्य पनि बढी पर्छ । किसानले पनि सरकारभन्दा व्यापारीलाई बिक्री गर्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘त्यही कारण ७ लाख ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्यमा जम्मा १ लाख २० हजार क्विन्टल धान खरिद भएको छ ।’ राजु चौधरी/इकान्तिपुर