वीरगञ्ज | वीरगञ्जमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतको पशुबली रोक्नको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती भएको विषय उठाइएको छ। २०७३ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशको कार्यान्वयनमा परम्परा र धार्मिक आस्थासँग जोडिएको कारण केही कठिनाइहरू रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

कार्यक्रममा सहभागीले गढीमाई मेला जस्ता धार्मिक अवसरहरूमा मात्रै पशुबली रोक्ने विषयको चर्चा गर्ने गरिएको भन्दै यसलाई निरुत्साहित गर्न व्यापक पहलको आवश्यकता भएको बताएका छन्। यसका साथै, मासु मानव स्वास्थ्यको लागि आवश्यक रहेको र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पशुपालन प्रवर्द्धनका लागि बजेट दिइरहेको अवस्थामा पशुबली रोक्ने प्रयासलाई अन्यथा लिनुपर्ने तर्क राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा, अधिवक्ता अर्जुन कुमार अर्याल, रामकृष्ण बन्जरा र राज्यलक्ष्मी देवी गोल्छाले दायर गरेका तीनवटा रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले पशुबलीलाई कानूनी रूपमा परिभाषित गर्न र निर्दयी व्यवहार नियन्त्रण गर्न उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले पशु अधिकारको सुनिश्चितता र निर्दयी व्यवहारलाई दण्डनीय घोषणा गर्ने आवश्यकताको बारेमा पनि भनें।

कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराईले धर्मको नाममा हुने निर्दयी व्यवहार पशु अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै सबैलाई यसमा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए।

कार्यक्रमको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर सिंहले गरेका थिए, र यसमा बारा र पर्साका स्थानीय सरकार प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले यो आदेश परम्परागत आस्थासँग जोडिएको हुँदा चुनौतीपूर्ण भए पनि, पशु अधिकार र मानवताको पक्षमा यसलाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।