वीरगञ्ज | सरकारले १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १२ गतेको निर्णयबाट २० वटा सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर पछिल्लो केहीदिन यता कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था बढेको भन्दै सोमबारको बैठकले त्यसलाई संशोधन गरी विभिन्न १० वटा सीमा नाकाबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे बताएका हुन्।
मन्त्री खतिवडाले झपाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर, पर्साको वीरगन्ज, रुपन्देहीको बेहलिया, कपिलवस्तुकाे कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाहा, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाइने निर्णय भएको बताए। यस्तै भदौ ३१ गते मध्यरात सम्मका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश विन्दुमा आवागमन स्थगित गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। तर मन्त्रिपरिषदको जेठ १२ गतेको निर्णय अनुसार स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई प्रवेशमा सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम स्थलमार्गबाट तोकिएको नाकाबाट आउन र मालसामान ढुवानी गर्ने मालबाहक साधनलाई आउन दिने र यस आदेशको पालना नगरी आउनेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार होटल रेस्टुरेन्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ खोल्ने रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी होटल रेस्टुरेन्टबाट तयारी खाजा लैजान (टेक अवे) का लागि मात्रै खोल्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न दिने निर्णयलाई परिमार्जन गरी भदौ १६ गते पुर्याएको छ। जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार छोटो, मध्यम र लामो दूरी सञ्चालन गर्न दिने भनिएकोमा भदौ १६ गते सार्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै शैक्षिक संस्था, सभा गोष्ठी तालिम सेमिनार, प्रदर्शन भेला सम्मेलन, सिनेमा हल पार्टी प्यालेस सैलुन, खेलकुद, पुस्तकालयलगायत क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
कोभिड-१९ संक्रमणको सक्रिय संक्रमित २ सयभन्दा बढी भएका जिल्ला र काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी र गैह्र सरकारी निकायहरु बैंक सहकारी, लघुवित्त, वित्तीय संघसंस्थालगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालय एवं संघ संस्थाहरुले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले भनेको छ। बढीमा ५० प्रतिशत कर्मचारी कार्यालयमा आलोपालो गरी उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीहरुलाई घरमै बसेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै अनलाइनबाट कार्य गर्न सम्पर्क नहुने र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरु अर्को निर्णय नभए सम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
