वीरगंज | नेपाल-भारत द्विदेशीय सहमतिअनुसार बाढी, कटान र डुबानबारे सूचना आदानप्रदान नहुँदा तथा भारतीय पक्षले आफूखुसी बाँध–तटबन्धको काम गरिरहँदा कोसी–गण्डक क्षेत्रका सयौं नेपाली कृषक थातथलोबाट विस्थापित हुन थालेका छन् ।कोसी–गण्डक परियोजनाका सम्पर्क अधिकृतहरूले नेपालतिर कोसीको धार फर्काउने ध्याउन्नमा भारतीय पक्षले काम गरिरहेको र बाँध–तटबन्ध निर्माणमा मनोमानी भइरहेको भन्दै परराष्ट्र, सिँचाइ मन्त्रालयसहित सरोकारका विभागमा दोहोर्याएर पत्राचार गरेका छन् ।
कोसीमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा बनाएको पाइलट च्यानल
‘कोसी सम्झौताअनुसार पुल–तटबन्ध निर्माण, बाढी नियन्त्रण आदि काममा भारतको केन्द्रीय सरकारले खर्च व्यहोर्ने र यो काम गर्दा नेपाल पक्षसँग परामर्श गरिने भनिए पनि परामर्श गरिएको वा सूचना दिइएको छैन,’ कोसी योजनाअन्तर्गत सम्पर्क सह–भूआर्जन अधिकृत सन्तोषकुमार चोङवाङले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार कोसी योजनाका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाभित्र कहाँ के काम गर्ने भनेर सोध्ने र राय लिने काम भारतीय पक्षबाट हुनै छाडेको छ । ‘मनमौजी ढंगमा च्यानल खोल्ने र तटबन्ध बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कहाँ के काम भइरहेको छ भन्ने थाहै नपाई कसरी अनुगमन गर्ने ?’
कोसी योजना विराटनगरले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायलाई लेखेको पत्र
पछिल्लोपटक कोसी ब्यारेजको दक्षिणतिर २८ नम्बर ढोकाअगाडि भारतीयले १७ किलोमिटर लामो पाइलट च्यानल खोल्न थालेपछि कोसी नदी पश्चिमतर्फ सरेर सप्तरीको हनुमाननगर, छिन्नमस्ता, राजविराजसहितका क्षेत्र जोखिममा परेका छन् । कोसी योजनाअन्तर्गत उदयपुर बेलका नगरपालिकाको पूर्वी भाग र बराहक्षेत्र नगरपालिकाको पश्चिमी भागको बोचिहीमा ११ सय मिटर जमिन कोसीले कटान गरिसकेको छ । ‘यसबारे भारतीय पक्षलाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ अधिकृत चोङवाङले भने ।
उनका अनुसार सुनसरीको श्रीलंका तथा उदयपुरको गरैया र चिलैया टापु पनि ३ किलोमिटरजति कटानमा परेका छन् । यहाँ ४ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने क्रममा छन् । श्रीलंका टापुमा रहेको प्राथमिक तहको विद्यालय पनि बाढीका कारण भत्कने क्रममा पुगेको छ । नेपाल–भारत कोसी सम्झौता २०११ वैशाख १२ मा भएको थियो, गण्डक सम्झौता भने २०१६ मंसिर १९ मा भएको थियो ।
मुआब्जा र कर सधैं बाँकी
‘कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत ०१८ देखि ०२८ सालबीचमा कटान भएको झन्डै ७ हजार ६ सय ६४ बिघा जमिनको मुआब्जा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको छ, यो मुआब्जा रकम बुझाउनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि भारत पक्षले सुनेको छैन,’ चोङवाङले भने, ‘अहिलेसम्म गरेर ६० हजार बिघा जमिन कटान भएको रेकर्ड हामीसँग छ तर यसको संयुक्त प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।’
गण्डक परियोजनाका सह–भूआर्जन अधिकृत तारा सिंहका अनुसार ०५० देखि ०६० सालभित्र नारायणी नदीको बाढीको कटान र डुबानका कारण पनि झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भएकामा भारतीय पक्षबाट पाउन सकिएको छैन । ‘२०१८ नोभेम्बर २८–२९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न कोसी–गण्डक संयुक्त समितिको नवौं बैठकमा पनि पाउनुपर्ने यो रकमबारे सरोकार उठाइएको थियो तर कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति वा उद्धारमा समन्वयको काम भइरहेको अवस्था छैन, सकेसम्म छलेरै जाने भारतीय प्रवृत्ति देखिन्छ ।’
गण्डक योजनाअन्तर्गत भारतका बिहार र उत्तरप्रदेश राज्यले स्थानीय तहबाट द्विपक्षीय समन्वयको काम गर्ने जिम्मेवारी छ । कोसी र गण्डक योजनाका लागि तोकिएका यी अधिकृतले नेपालमा उपसचिवसरहको सेवासुविधा भारत सरकारका तर्फबाट पाउँदै आएका छन् ।
कोसी योजनाका अधिकृत चोङवाङका अनुसार कोसी योजना क्षेत्रमा गर्ने निर्माणसम्बन्धी कामअन्तर्गत सम्झौतामा नेपाली ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि भारतीयले ठेक्का पाइरहेका छन् । यसबापत बालुवा, ढुंगासहितका वस्तु उपभोग गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानलाई भारतीय पक्षले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत कर अहिलेसम्म बुझाएको छैन । तीन वर्षयताको यो रकम मात्रै झन्डै १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
संयुक्त समितिको बैठकमा कोसी र गण्डक दुवै योजनामा उपयोग हुने गरी भारतले दुई महिनाभित्र दुईवटा गाडी उपलब्ध गराउने सहमति गरे पनि अझै उपलब्ध नभएकाले बाँध, तटबन्ध र डुबान क्षेत्रमा आवतजावत गर्न मुस्किल परेको चोङवाङ र सिंहले सुनाए । ‘नेपाली भूभागमा भइरहेको कामको जानकारी माग्दा बिहार सरकारको जल संसाधन विभागअन्तर्गतका बाढी नियन्त्रण एवं जल निस्सरणको कार्यालय, वीरपुरले नेपाली पक्षलाई कुनै सूचना नदिने अवस्था एकदमै असहज बन्दै गएको छ,’ चोङवाङले थपे ।
सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक डा.किशोर भट्टराईका अनुसार विगतमा सिँचाइ मन्त्रालयमा कोसी–गण्डक सम्झौताअन्तर्गतका कामकारबाही हेर्ने छुट्टै इकाइ रहेकामा सन् २००२ यता यो इकाइ खारेज भएपछि केही ‘कठिनाइ’ कायमै रहेको बताए । त्यसबेलासम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषमा सिधै बजेट पठाएर कोसी–गण्डक योजनाअन्तर्गतका कामकारबाही सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तर पछिल्ला वर्ष भने भारत सरकारको ‘निगाह’ मा यो योजना सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
‘कोसीको बाढी र कटानका कारण भारतीय पक्षले दिनुपर्ने मुआब्जा पनि विवादित छ, भारतीय पक्षले दिइसकेको भनेर दाबी गर्दै आएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसमा मात्रै केन्द्रित रहेर बैठक भएको छैन ।’ भट्टराईका अनुसार हरेक वर्ष हुने कोसी–गण्डक योजनाको बैठक यो पटक भारतको पटनामा हुने भनिए पनि कोरोना संक्रमणका कारण यसको मिति निर्धारण हुन सकेको छैन । उनका अनुसार गण्डक पक्षमा नेपाली कर्मचारीको सेवासुविधा आदिमा केही समस्या रहेको र कोसीमा भने बर्सेनिजसो बाँध–तटबन्धको समस्या उब्जिरहेको जानकारी दिए ।
भारतीय पक्षले जहिल्यै पनि २०२४ सालमा बसेको कोसी समन्वय समितिको बैठकमा पेस भएको कागज देखाउँदै त्यसबेला नेपाली अधिकारी क्षेत्रविक्रम राणाको नाममा बनेको आयोगलाई भारतले कोसी कटान/डुबानबापत १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको एकोहोरो दाबी गर्दै आएको छ । तर यो दाबी र प्रतिवादमा द्विदेशीय समितिभन्दा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाट मात्रै विवाद निर्क्योल हुन सक्ने सिँचाइ विभागको भनाइ छ ।
